नई दिल्ली. देश की राजधानी में 16-20 फरवरी के बीच India AI Impact Summit 2026 का आयोजन हो रहा है. वैश्विक तकनीकी कूटनीति के लिहाज़ से यह सम्मेलन ऐतिहासिक माना जा रहा है. भारत मंडपम में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. इस मंच के लिए चीन और बांग्लादेश को न्योता दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं. मोदी सरकार के इस कदम को सख्त कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है.
विदेशी मामले के जानकारों का मानना है कि बिना किसी आक्रामक बयानबाजी के भारत सरकार ने अपने निर्णय के जरिए पाकिस्तान को संकेत दे दिया कि आतंकवाद और अस्थिरता की छवि के साथ वैश्विक मंचों पर सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती है. पाकिस्तान को बाहर रखकर भारत ने दुनिया को अहसास करा दिया कि भविष्य की डिजिटल दुनिया में स्थान उन्हीं को मिलेगा, जो जिम्मेदार और विश्वसनीय साझेदार हो.
अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को आमंत्रण न मिलने पर किसी बड़े देश ने खुलकर उसके समर्थन में आवाज नहीं उठाई. इससे यह संदेश गया कि वैश्विक समुदाय अब जिम्मेदार साझेदारी को प्राथमिकता दे रहा है.
मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वैश्विक तकनीक और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर वही देश साझेदार बन सकते हैं, जो शांति, स्थिरता और सहयोग की नीति पर चलते हों.
विज्ञान-नीति का संगम है AI का महाकुंभ
यूके, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद भारत वैश्विक स्तर का एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला चौथा देश बन गया है. इससे स्पष्ट है कि भारत की तकनीकी और कूटनीतिक साख लगातार मजबूत हो रही है.
India AI Impact Summit 2026 केवल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शनी भर नहीं है, बल्कि वैश्विक AI गवर्नेंस पर नीति-निर्माण करने का महत्वपूर्ण मंच है. इस सम्मेलन का थीम ‘People, Planet, Progress’ पर आधारित है. इसमें AI एथिक्स, सुरक्षा, नवाचार, डेटा संप्रभुता और समावेशी विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है.
AI समिट के माध्याम से भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह केवल आईटी सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि AI नीति-निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है. 20 से अधिक देशों के शीर्ष प्रतिनिधि, टेक कंपनियों के प्रमुख और नीति-निर्माता इसमें भाग ले रहे हैं.
